भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम में गिनाई कांग्रेस सरकार की विफलताएं

डूंगरपुर, (लालशंकर रोत)।

भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर भाजपा डूंगरपुर प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा जिला प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि, राजस्थान प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं से एक लाख नौकरियों का वादा किया था, किसानों की कर्ज माफी, बिजली की कीमतों को नहीं बढ़ाने, जनता को न्याय दिलाने ऐसे कई वादे किए थे लेकिन एक भी वादे पर राजस्थान सरकार खरी नहीं उतर पाई।
हमारे प्रदेश की जनता सरकार की ओर देख रही है लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है वास्तविक जो वादे किए थे उन पर प्रश्नचिह्न लग गया और अब हम सोच रहे हैं कि न्याय कब होगा? उन्होंने कहा कि अब होगा न्याय लेकिन प्रदेश के युवा और महिलाएं देख रही है कि नाबालिगों के साथ बलात्कार की सर्वाधिक घटनाओं में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।
प्रदेश का दुर्भाग्य विषय है अंतरराष्ट्रीय दरों में बढ़ोतरी हुई लेकिन राज्य सरकार ने पेट्रोल 38 प्रति. और डीजल में 28 प्रति. वेट लगाया जो पूरे देश में सर्वाधिक है इससे पेट्रोल और डीजल महंगे हैं ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है जो जनता के दुख दर्द को नहीं सुन रही है।
शास्त्री ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मोदी सरकार ने 22 मार्च को लॉकडाउन किया था इसके बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने कहा था कि मैं प्रदेश से कोरोना को भगा कर रहूंगा लेकिन ना ही कोरोना महंगाई और बलात्कारियों को रोक पाए और ना ही जनता को न्याय दिला पाए शास्त्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने युवाओं को एक लाख नौकरियों की बात कही थी लेकिन आज भी प्रदेश में 25 विभागों में नौकरियां अटकी पड़ी हुई चल रही है जिससे आज प्रदेश का युवा अपने आप ठगा सा महसूस कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी गरीबों और जनता की आवाज है हम यहां पर आपके बीच में है हमारे खानदान में कोई भी दूर दूर तक नेता नहीं बना यह भाजपा में संभव है कि दरी पर बैठने वाला कार्यकर्ता भी मंच से संबोधन करता है। प्रदेश की जनता कोरोना के चलते दुखी है लेकिन प्रदेश की सरकार होटलों में मौज मस्ती कर रही है।
भाजपा प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि मैं वादा करता हूं ये सरकार उखाडऩे का काम डूंगरपुर गैप सागर की धारा और डूंगरपुर की धरा से प्रारंभ होगा। गहलोत और सचिन पायलट की सरकार बनी तो युवाओं में आशा की किरण देखी लेकिन सबसे पहले सरकार में त्यागपत्र का दौर टोंक से शुरू हुआ। हालात यह थे कि टॉक पालिकाध्यक्ष भी दुखी है ये ना संगठन चला पा रहे हैं ना ही सत्ता चला पा रहे हैं दोनों ही मोर्चे पर यह सरकार विफल हो रही है।
हमारी वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की थी जिसमें किसी भी नेता का नाम नहीं था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दी जिससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार की पार्टी है। नीट की परीक्षा में कई युवा सरकार की ओर देख रहे हैं। 8 लाख युवाओं ने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर दिए लेकिन वह परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे जिसका खामियाजा देश और प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ेगा यह सरकार सेवा करने नहीं सिर्फ मेवा खाने के लिए सत्ता में आई है।
प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि, राजस्थान पूरे भारत का एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में फ्यूल चार्ज और फीडर रिनोवेशन चार्ज वृद्धि की गई है। कटारा ने सभी राज्यों के आंकड़ों सहित दरों का आकलन मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा पंजाब में 5 . 21 प्रति., महाराष्ट्र में 6 . 10 प्रति., मध्यप्रदेश में 5. 6 प्रति., उत्तर प्रदेश में 5. 50 प्रति., उड़ीसा में 3 . 95 प्रति., हरियाणा 4 .50 प्रति., हिमाचल 3. 95 प्रति., बिहार 3 .85 प्रति., गुजरात 3 . 10 प्रति., दिल्ली 3.0 प्रतिशत प्रति यूनिट दर है।
इस सबका आंकड़ा देख और राजस्थान से तुलना करें तो राजस्थान में 7.35 प्रति यूनिट की दर से वसूला जा रहा है। वहीं कई कांग्रेस शासित प्रदेश की बात करें तो वहां भी राजस्थान के मुकाबले कम यूनिट दरों से बिजली चार्ज वसूला जा रहा है लेकिन राजस्थान में जैसे-जैसे बिजली का मीटर दौड़ता जाएगा वैसे वैसे प्रदेश की जनता पर बिजली का भार बढ़ता जाएगा।
इसलिए होटल फेयरमाउंट सूर्यगढ़ पैलेस सरकार का आपस में तालमेल बिगड़े और दोष भारतीय जनता पार्टी को दें और इन होटलों का बिल जनता पर बिजली के बिल बढ़ाकर वसूल कर चुका रही है। भाजपा प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है अगर सरकार बढ़े हुए बिजली के बिलों को माफ नहीं करती है तब तक भाजपा की ओर से सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करती रहेगी।
प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा को पत्रकार वार्ता के दौरान जोहार शब्द को लेकर सवाल करने पर मीडिया के सामने खुलकर जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ट्राइबल क्षेत्र में दिए जाने वाली योजनाएं हक अधिकार आरक्षण सहित कई मुद्दों को गिनाते हुए बोले आजादी के 55 सालों तक कांग्रेस सरकार ने राज किया फिर भी ट्राईबल क्षेत्र में गरीब आदिवासियों के लिए कोई लाभ नहीं दिया।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में जनजाति आयोग का गठन हुआ और राज्य में 1995 में भैरोंसिंह शेखावत ने वार्ड पंच से लेकर सरपंच प्रधान जिला प्रमुख विधायक सांसद सभी पदों को आदिवासियों के लिए आरक्षित किया। 2008 में वसुंधरा सरकार के नेतृत्व में ट्राइबल क्षेत्र में मेडिकल विभाग में 45 प्रति. आरक्षण दिया यह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है।
वर्तमान में ट्राइबल क्षेत्र में जितने आदिवासी डॉक्टर बने हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई आदिवासियों को बहुत कुछ फायदा दिया है इससे टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा है और खासकर युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और राष्ट्र के प्रति प्रेम है।
2015 में उदयपुर संभाग में आदिवासी युवाओं ने मिशन 73 के बैनर तले आंदोलन शुरू किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वसुंधरा सरकार ने ट्राईबल के युवाओं की मांगों को लेकर विधायकों समाजसेवी मिशन 73 के युवाओं और अधिकारियों की बैठक आयोजित कर संवेधानिक मांगों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और वाजिब मांगों को लेकर सरकार ने युवाओं को आश्वस्त किया था। कमेटी बन गई जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य प्रशासनिक सेवा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे लेकिन इसी दौरान 100 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और विरोध किया इसलिए यह मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए आने वाले समय में संविधानिक मांगों को लेकर तैयार है।
जय जोहार के नाम पर जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं यह लोग सही नहीं कर रहे हैं। हमें जय जोहार से कोई आपत्ति नहीं लेकिन समाज को गुमराह करना और समाज के नाम पर राजनीति करके भी समाज को क्या फायदा दिया। अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक सरकार के संकट में पहले तो गए और बाद में जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा जा रहा है इस तरह के आरोप लगाए और दूसरे दिन फिर कहते हैं कि हम सरकार को बचाना चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देना चाहते हैं इस तरह का समझौता करते हैं फिर समाज के नाम पर पार्टी बनाकर कहां तक उचित है।
अगर समाज के असली हितेषी होते तो आदिवासियों की मांगे सरकार के समक्ष रखते और पूरी होती तो समाज का भला होता। अब भला किसका हो रहा है ना तो समाज का भला हो रहा है और ना ही अब सरकार को जरूरत है। जब जरूरत थी उस समय तो समझौता हो गया अगर उस समय समझौता नहीं करते कम्युनिस्ट पार्टी की तरह अडिग रहते तो समाज की मांगे पूरी हो जाती।
उस समय सरकार को भी जरूरत थी लेकिन अब सरकार ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है इसलिए अब आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मौके पर सांसद हर्षवर्धन सिंह, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल, अमृतलाल कलासुआ, धनपाल, भंवरलाल जैन, करुण ननोमा, लोकेंद्र सिंह ददोडिया तथा उमेश भणात मौजूद रहे।