डूंगरपूर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकारीगण की पीठ द्वारा 7 फरवरी को सुनाए गए निर्णय के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। इस निर्णय के विरोध में रविवार को एससी […]आगे पढ़े