बीटीएस ने की भील प्रदेश बनाने की मांग

डूंगरपुर, विकास मोडिया। भिलीस्थान टाइगर सेना (बीटीएस) के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल डिंडोर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बीटीएस ने मांग की है दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर एक भील प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए, आर्टिकल 244 (1) पांचवी अनुसूची को धरातल पर लागू किया जाए, अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, महाराष्ट्र, गुजरात में पर्यटन योजनाओं को राजस्थान में लागू किया जाए, नागरिकता से वंचित भीलों को नागरिकता दी जाए, एसटी एससी से संबंधित विभिन्न मंत्रालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, अनुसूचित क्षेत्र में शराब बंदी लागू की जाए, अनुसूचित क्षेत्र में वन विभाग खत्म कर भूमि पुणे सुपुर्द की जाए, विकास के नाम पर जाने वाली जमीन के बदले जमीन खातेदारों को दी जाए, देवस्थान विभाग की जमीनों को स्कूल अस्पताल कॉलेज सरकारी विभागों के लिए आवंटित किया जाए, शेड्यूल एरिया में खनन अधिकार आर्टिकल 13 3 के तहत ग्राम सभाओं को दी जाए, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर निवासी भील जनजाति को 12 प्रतिशत आरक्षण में से 6 प्रतिशत पृथक आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर भील जनजाति को एससी की तर्ज पर कृषि कनेक्शन की छूट दी जाए, मेवाड़ भील कोर की भर्तियों का दायरा बढ़ाकर कोटा, अजमेर, जोधपुर संभाग तक किया जाए, एमबीसी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के भीलों जनसंख्या अनुपात आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर निवासी आदिवासी छात्र छात्रों के लिए जिला मुख्यालय पर छात्रवृत्ति दी जाए, आदिवासी महापुरुषों की जीवनियोंं को सीबीएसई आरबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मुस्लिम समुदाय के विकास और सुरक्षा के लिए बनी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शीघ्र ही लागू किया जाए और ओबीसी समुदाय के समुचित विकास के लिए मंडल कमीशन सिफारिशों को लागू किया जाए।
ज्ञापन देते वक्त बीटीएस के नारायण लाल मोडिया, कमलेश सरपोटा, लोकेश राणा, मान शंकर भगोरा, कमलेश डिंडोर, राजकुमार पारगी, अनिल कलासुआ, देवीलाल, शांतिलाल, कैलाश डामोर, नारायण लाल चरपोटा आदि उपस्थित रहे।